बिहार में सरकारी वकीलों की नई नियुक्ति का रास्ता साफ, सभी विधि पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा

 पटना। Path cleared for the appointment, बिहार सरकार की ओर से पटना हाई कोर्ट में कार्यरत सरकारी वकीलों की नई नियुक्ति का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है। शनिवार को हाई कोर्ट में कार्यरत राज्य सरकार के सभी विधि पदाधिकारियों (अपर महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता एवं स्थायी समापुदेशक) ने स्वेच्छा से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि नई चयन प्रक्रिया में उन्हें पुनः सेवा का अवसर मिलता है तो वे इसके लिए तैयार रहेंगे। इससे पूर्व महाधिवक्ता एस. डी. संजय ने सभी विधि पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार शीघ्र ही नए सिरे से विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी।

महाधिवक्ता ने कहा कि नियुक्तियां पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की जाएंगी तथा सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियों का उद्देश्य राज्य सरकार का पक्ष न्यायालयों में अधिक प्रभावी और सशक्त ढंग से रखना है, ताकि लंबित मामलों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित हो सके। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकारी वकीलों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।